Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ही 61 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन वितरित कर अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही इस योजना ने बुजुर्गों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। सरकार अब इस योजना के अंतर्गत 67.50 लाख पात्र बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है।
पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भी सरकार ने 56 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹1000 की दर से पेंशन राशि उपलब्ध कराई थी। सरकार के अनुसार, योजना का संचालन पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना भी समाप्त हो गई है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है।
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वर्ष 2017 में जब योगी सरकार ने इस योजना के विस्तार की शुरुआत की थी, तब लाभार्थियों की संख्या मात्र 37.47 लाख थी। अब यह संख्या बढ़कर 67.50 लाख तक पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। यह वृद्धि सरकार की योजनाबद्ध कार्यशैली और पंचायत तथा विकासखंड स्तर पर पात्र लाभार्थियों की पहचान के चलते संभव हो पाई है।
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सरकार का दावा है कि इस योजना ने बुजुर्गों को न केवल आर्थिक सहारा दिया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया है। आने वाले समय में सरकार इस योजना के दायरे को और विस्तार देने की योजना पर भी कार्य कर रही है।