Deoria: जनपद मुख्यालय के सीसी रोड स्थित मनोकामना हनुमान मंदिर और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के बीच चल रहे भूमि विवाद ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर लिया है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दूसरी बार विवादित भूमि की पैमाइश कराई। मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति विवादित क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा की देखरेख में पैमाइश कराई गई। मौके पर पुलिस, पीएससी एवं अन्य सुरक्षा बलों की भारी तैनाती रही।
विवाद की शुरुआत और घटनाक्रम
यह विवाद पिछले दो-तीन महीनों से चल रहा है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के सहयोगियों द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की गाड़ी को सड़क पर रोकने की भी घटना सामने आई, जिससे मजिस्ट्रेट को पैदल ही विवादित भूमि तक पहुंचना पड़ा। विवाद के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विवादित भूमि पर जारी किसी भी कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया और वहां लगी दीवार में लगे गेट को सील कर दिया। सीलिंग के बाद राज्य मंत्री के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस पूरे विवाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम को तलब कर पूरी जांच कराने का निर्देश दिया।
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प्रशासन की कार्रवाई
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को फिर से विवादित भूमि की पैमाइश कराई। इस पैमाइश के दौरान प्रशासन ने विवाद के कारणों और जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश की। पैमाइश की रिपोर्ट जल्द ही उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है, ताकि विवाद का निष्पक्ष समाधान निकाला जा सके। एडीएम जैनेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मामले की जांच कर रहा है और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा ने भी कहा कि विवादित भूमि की स्थिति स्पष्ट करना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
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समाज में चर्चा का विषय बना विवाद
यह भूमि विवाद देवरिया में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग और मंदिर के भक्त इस मामले को लेकर चिंता जता रहे हैं। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का इस विवाद में होना इसे और भी संवेदनशील बना देता है। प्रशासन की ओर से शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर के महंत और मंत्री के बीच जमीन को लेकर यह विवाद केवल स्थानीय नहीं रह गया है, बल्कि राज्य स्तर पर भी इसकी जांच शुरू हो गई है। सभी पक्षों को न्याय मिल सके, इसके लिए प्रशासन सतर्कता से काम कर रहा है।