यूपी के सोनभद्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट्सगंज, विण्ढ़मगंज, बभनी और शाहगंज के थाना प्रभारियों को लाइनहाजिर किया। लापरवाही को लेकर सख्त चेतावनी भी दी गई है।
रॉबर्ट्सगंज विण्ढ़मगंज, बभनी और शाहगंज के थाना प्रभारियों को किया गया लाइनहाजिर
Sonbhadra: जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए चार थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइनहाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई कार्य में लापरवाही, अपेक्षित सतर्कता के अभाव और कार्यप्रणाली में गंभीर कमियों को लेकर की गई है। एसपी की इस सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
लाइनहाजिर किए गए थाना प्रभारियों में रॉबर्ट्सगंज, विण्ढ़मगंज, बभनी और शाहगंज थाना प्रभारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन थानों के अंतर्गत कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही सामने आई थी, जिसे पुलिस अधीक्षक ने बेहद गंभीरता से लिया।
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पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कर्तव्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता, उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में संबंधित थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, विवेचना की धीमी गति, शिकायतों के निस्तारण में देरी और पुलिसिंग में अपेक्षित सक्रियता की कमी देखी गई थी। इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर उच्च स्तर पर समीक्षा की गई, जिसके बाद यह कठोर निर्णय लिया गया।
एसपी ने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई केवल एक संदेश नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। भविष्य में भी यदि किसी थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी की कार्यप्रणाली में लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ इसी प्रकार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित गश्त, त्वरित कार्रवाई और जनता से संवाद को प्राथमिकता दें।
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वहीं, जिले में इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में सतर्कता बढ़ गई है। सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनसुनवाई से जुड़े मामलों में कोई भी ढिलाई न बरती जाए।
