सोनभद्र में ‘नो नेटवर्क’ का कहर
Sonbhadra: सोनभद्र जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के जुगैल ग्राम पंचायत में नेटवर्क समस्या एक गंभीर मुद्दे के रूप में सामने बनी हुई है। BSNL टावर लगने के बावजूद ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा, जिससे उनका दैनिक जीवन, व्यवसाय, शिक्षा और आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। लगभग 70,000 की आबादी इस समस्या से जूझ रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि नेटवर्क न होने के कारण एम्बुलेंस से संपर्क स्थापित करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार घंटों तक कॉल लगती ही नहीं, जिससे गंभीर परिस्थितियों में जीवन की जोखिम बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएचसी सेंटर पर पैसे निकालने, स्कूली बच्चों के ऑनलाइन कार्य, सरकारी योजनाओं से जुड़े डिजिटल कार्य, बैंकिंग और किसान से जुड़े ऑनलाइन सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोनभद्र दौरे के दौरान जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को मजबूती से उनके सामने रखेंगे ताकि स्थायी समाधान मिल सके।
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इस BSNL टावर का उद्घाटन समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने किया था। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने 15 दिन से एक महीने के भीतर नेटवर्क सुधारने का वादा किया था। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार आज तक नेटवर्क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्थानीय निवासी लाल चन्द बागी ने बताया कि टावर लगने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि नेटवर्क मिलेगा, लेकिन अभी भी मोबाइल में सिग्नल नहीं आते। आपात स्थिति में उन्हें नेटवर्क खोजने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है।
इससे पहले क्षेत्र में रिलायंस का टावर भी लगाया गया था, जो कभी चालू ही नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चुनाव के दौरान “नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं” का नारा लगाकर मतदान का बहिष्कार किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया और BSNL टावर स्थापित किया गया, मगर समस्या यथावत बनी हुई है।
बिहार के रहने वाले और क्षेत्र में धान कटाई के लिए पहुंचे बहादुर शाह आजाद, जो पेशे से व्यापारी हैं, ने नेटवर्क और बिजली की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि यहां किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं चलता। फोन चार्ज करने तक में दिक्कत होती है।
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बहादुर शाह ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में आते रहे हैं और हर बार नेटवर्क की वही समस्या होती है। उन्होंने कहा कि इलाके में अन्य विकास कार्य तो हुए, लेकिन नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे दैनिक जीवन में भारी दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी समस्या सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता बनेगी और उन्हें इस लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।
