केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास योजना के बदले पैसे मांगने का मामला सामने आया है। जिसमें पीएम आवास के हितग्राहियों ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है।
पीएम आवास योजना में धोखाधड़ी
Raebareli: पीएम आवास में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विकास खण्ड अमावां संदीप सिंह ने बताया है कि ग्राम पंचायत थुलवासां में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास की धनराशि दिलाये जाने के बदले में की जा रही पैसों की मांग की शिकायत के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी अमावां की अध्यक्षता में जांच समिति द्वारा जांच की गयी।
जांच के दौरान यह पाया गया कि आवास प्लस प्राथमिक सूची में दर्ज व्यक्तियों के पास अलग-अलग मोबाइल नंबर से फोन कर आवास की किश्तें दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गये है। प्रारम्भिक जांच में फोन करने वाले व्यक्ति का नाम सोनू यादव पाया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आवास सर्वे सूची में से 03 अलग-अलग महिलाओं के पास फोन कर डरा धमका कर व स्वयं की पहचान आवास योजना से जुड़े सरकारी कर्मचारी के रूप में बताते हुए साइबर धोखाधड़ी कर कुल 15200 रुपये सोनू यादव व पूजा केसरवानी नाम के दो व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने यू०पी०आई० आई०डी० पर अपराधिक कृत्य करते हुए पैसा ट्रांसफर कराये गये है।
जांच में प्रथम दृष्टया उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर विकास खण्ड के कर्मचारियों द्वारा सर्वे सूची में दर्ज तीनों व्यक्तियों/महिलाओं (जिनसे पैसे आन लाइन ट्रांसफर कराये गये है) को साइबर थाने ले जाकर तहरीर थाने में दिलाकर शिकायत दर्ज करायी गयी है।
खण्ड विकास अधिकारी अमावां द्वारा बताया गया कि प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधिक कृत्य करने वालों की पहचान कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।
यह अपील की गयी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पी०एफ०एम०एस० आधारित एक स्कीम है। जिसमें पात्रता के परीक्षण के उपरान्त सीधे लाभार्थियों के खाते में धनराशि अन्तरित की जाती है। इसमें यदि किसी व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग की जाती है तो यह अपराधिक कृत्य है।
जिसकी सूचना तत्काल विकास खण्ड मुख्यालय पर या मोबाइल नंबर पर दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि किसी ग्रामवासी का नाम आवास सूची में जुड़वाये जाने या आवास दिलवाये जाने दावा किया जाता है तो तत्काल इसकी पुष्टि विकास खण्ड कार्यालय या कार्यालय परियोजना निदेशक (डी०आर०डी०ए०) से कर लें।
वर्तमान में न तो सर्वे की कोई कार्यवाही की जा रही है न ही आवास आवंटन का कोई लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
