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यूपी पंचायत चुनाव (Img: Google)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो दुविधा महीनों से चल रही थी। अब उस पर सरकार ने विराम लगा दिया है। राज्य के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को हर हाल में जुलाई 2026 तक कराए जाएंगे।
राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहे हैं लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी आधार पर चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और प्रक्रिया में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दी जाएगी।
राजभर ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को चुनाव की पूरी तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए ताकि स्थानीय शासन और विकास की योजनाओं में कोई बाधा न आए। पंचायत चुनाव की समयसीमा तय करने में प्रशासन पूरी तरह जुट गया है और अधिकारी पूरी सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।
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पंचायती राज मंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू रहेगा और नई गणना नहीं कराई जाएगी। पिछले आरक्षण चक्र को जारी रखते हुए ही सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट आते ही सीटों का आरक्षण तय कर दिया जाएगा और उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा।
