मैनपुरी में आज जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई (NSUI) के संयुक्त नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष Varun Chaudhary पर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
Mainpuri: मैनपुरी में आज जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई (NSUI) के संयुक्त नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष Varun Chaudhary पर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वाराणसी में हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मनमानी कार्रवाई करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, 11 जनवरी 2026 को वाराणसी में एसआईआर (SIR) के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन पूरी तरह अहिंसक और लोकतांत्रिक था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि इसी दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन पर कथित रूप से झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए।
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जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि कार्यकर्ताओं के परिजनों को भी मानसिक रूप से परेशान किया गया। कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं ने इसे पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
मैनपुरी में ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग की। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार को दबाने का प्रयास किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने कहा “हम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी पर दर्ज मुकदमा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो और मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए।”
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फिलहाल यह ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को सौंप दिया गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन स्तर पर इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और एनएसयूआई व कांग्रेस की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है।
