समीक्षा करते एडीएम (Img : Dynamite News)
महराजगंज: सरकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य पूरे करने में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों की अब खैर नहीं। सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व एवं कर-करेतर से जुड़े कार्यों की प्रगति को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अफसरों को साफ संदेश दिया गया कि शासन के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करना होगा। राजस्व वसूली और विभागीय कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की ओर से शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष की गई राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी ली और जहां कमी मिली, वहां सुधार लाने के निर्देश दिए।
एडीएम ने दो टूक कहा कि राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य महज कागजी औपचारिकता नहीं हैं। प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है कि वह तय लक्ष्य के अनुरूप वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्य पूरा करने में किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता मिलने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागों में लंबे समय से लंबित पड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों की कार्ययोजना के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें, ताकि शासन की ओर से तय लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर हासिल किया जा सके। साथ ही कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर भी जोर दिया।
बैठक में आबकारी, बाट-माप, मंडी समिति, औषधि प्रशासन (ड्रग्स), गन्ना और वाणिज्य कर विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा परिवहन विभाग (आरटीओ), डूडा के अंतर्गत प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना और आईजीआरएस से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई।
अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जनशिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। शासन की योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों का लाभ निर्धारित समय पर लोगों तक पहुंच सके।
