जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बंधु बैठक आयोजित हुई, जिसमें रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम युवा उद्यमी योजना में बैंकों की ढिलाई पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी लंबित प्रकरण एक सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया। यूपी ग्रामीण बैंक पनियरा शाखा की शिकायत पर शाखा प्रबंधक व क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चेयरमैन को पत्र भेजने का निर्देश भी दिया गया।
सीएम युवा योजना में लापरवाही पर भड़के महराजगंज DM
महराजगंज: जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग/व्यापार बंधु की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी जैसी रोजगारपरक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में बैंकों की हीलाहवाली को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि सभी बैंक शाखाएं लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह के अंदर निस्तारण सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित शाखा प्रबंधक की जवाबदेही तय की जाएगी।
यूपी ग्रामीण बैंक की गांगी बाजार, पनियरा शाखा से मिली शिकायत पर जिलाधिकारी ने शाखा प्रबंधक व क्षेत्रीय प्रबंधक की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यूपी ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को उनके विरुद्ध पत्र भेजने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यदि किसी भी बैंक द्वारा आवेदकों का उत्पीड़न किया गया, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आवेदन निरस्त करने पर बैंक को उचित कारण बताना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी अभियान में वर्ष 2025–26 का लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष 1120 आवेदन स्वीकृत तथा 1068 में ऋण वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 160 के लक्ष्य के विरुद्ध 155 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें 75 स्वीकृत और 69 में ऋण वितरित किया गया है। ओडीओपी योजना में 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 51 आवेदन भेजे गए, जिनमें 27 स्वीकृत और 21 में ऋण वितरण हो चुका है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, इसलिए विलंब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।
व्यापार बंधु बैठक में डीएम ने जिले में जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने व्यापारियों से अधिक से अधिक लोगों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की। डीएम ने बताया कि पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
राजस्व बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने राज्यकर विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिनका समाधान कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर सहायक आयुक्त–II खाद्य से स्पष्टीकरण मांगा गया।
बैठक में एलडीएम बी.एन. मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित कई प्रमुख व्यापारी उपस्थित रहे।
