बिजनौर के नगीना में लेखपालों का उप जिलाधिकारी के खिलाफ सात दिन से धरना प्रदर्शन, प्रशासन से मांगे न्याय

Bijnor: नगीना में लेखपाल संघ के सदस्यों ने उप जिलाधिकारी नितिन कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सात दिन से धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। लेखपालों का आरोप है कि बिना किसी उचित कारण के तीन लेखपालों को निलंबित किया गया है, जो उनके अनुसार पूरी तरह अनुचित है। इस निलंबन को लेकर लेखपालों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नगीना एसडीएम कोर्ट परिसर में दरी बिछाकर प्रदर्शन कर रखा है।

उप जिलाधिकारी और लेखपाल संघ के बीच तनातनी

लेखपालों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे जिले के सभी तहसीलों के लेखपालों को एकजुट कर व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वे अपनी न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में पूरे जिले में आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेखपाल अमित मिश्रा, जयपाल सिंह, सुरेश चंद और सोनिका ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन का रवैया उन्हें न्याय नहीं दे रहा है और इस वजह से उनका कामकाज बाधित हो रहा है।

दूसरी ओर, नगीना के उप जिलाधिकारी नितिन कुमार ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप ही कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लेखपालों पर कार्रवाई हुई है, उन पर लापरवाही, शासन के आदेशों का उल्लंघन और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल उन कार्यों के लिए वेतन देती है जो सही ढंग से किए जाते हैं, इसलिए यदि कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

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सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ …

नितिन कुमार ने कहा, यह लोग सरकारी कर्मचारी होते हुए भी सरकार की नीतियों का पालन नहीं कर रहे और एसडीएम कोर्ट परिसर में दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे प्रशासन और आम जनता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह प्रदर्शन जारी रहा तो नए लेखपाल बुलाए जाएंगे और कोई भी कार्य बाधित नहीं होगा। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह शासन के निर्देशों का पालन करते हैं और किसी भी सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट करेंगे।

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इस पूरे विवाद में जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पर अड़े हुए हैं और फिलहाल यह टकराव जारी है। यह देखना बाकी है कि जिलाधिकारी और शासन इस विवाद का समाधान कैसे करते हैं।