CDO ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोका
Gorakhpur: पाली विकास खंड के ग्राम पंचायत तिलौरा में आयोजित चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) शाश्वत त्रिपुरारी ने विकास कार्यों में अनियमितता पकड़कर सख्त कार्रवाई की। ग्राम विकास अधिकारी अरविंद कुमार के जवाबों से असंतुष्ट CDO ने उनका एक माह का वेतन बाधित करने और दो दिन में स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। साथ ही, अनुशासन एवं 1999 के नियम 3 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई।
CDO शाश्वत त्रिपुरारी ने तिलौरा में लगी चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन जैसे मुद्दों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से निर्माणाधीन RCC (रोड) की जांच की। जांच में RCC निर्माण में व्यापक अनियमितताएं सामने आईं, जिससे CDO नाराज हो गए।
जब CDO ने ग्राम विकास अधिकारी अरविंद कुमार से निर्माण कार्यों और अन्य विकास योजनाओं के बारे में सवाल किए, तो अरविंद जवाब देने में असमर्थ रहे। कार्यों में गड़बड़ी और लापरवाही को देखते हुए CDO ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके एक माह के वेतन को बाधित करने का आदेश दिया। साथ ही, दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की नोटिस जारी की।
मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अनुशासन एवं 1999 के नियम 3 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। CDO ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CDO की इस सख्ती से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर अक्सर कर्मचारी गड़बड़ी कर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। CDO की जांच और कार्रवाई से उन्हें उम्मीद जगी है कि अब विकास कार्य नियमों के अनुसार होंगे।
चौपाल के दौरान पाली विकास खंड अधिकारी बृजेश यादव, अन्य संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायत की जनता मौजूद रही। CDO ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को विकास खंड की देखरेख में पारदर्शी और जनहित में कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। CDO की इस कार्रवाई को सरकार की इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी, ताकि गांवों का समुचित विकास हो सके। यह कार्रवाई न केवल पाली विकास खंड, बल्कि पूरे जिले के अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि विकास कार्यों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।
