गोरखपुर में एचडीएफसी बैंक की कुर्की: ₹7.61 लाख के राजस्व बकाए पर बड़ी कार्रवाई, चेतावनी जारी

आज दिनांक 7 अगस्त 2025 को उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक असुरन चौक को ₹7.61 लाख के बकाए पर कुर्क कर सील कर दिया गया। सभी बकायेदारों को शीघ्र भुगतान की चेतावनी दी गई है।

राजस्व बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम

Gorakhpur: आज अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोदय के निर्देशानुसार, उप जिला अधिकारी महोदय और नायब तहसीलदार नगर के नेतृत्व में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत असुरन चौक स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा को 7,61,771 के बकाए पर राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कुर्क कर सील कर दिया गया।

बता दें कि यह कार्रवाई नगर क्षेत्र में संचालित बकायेदारों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती का स्पष्ट संकेत है। संबंधित बैंक के खिलाफ यह कदम लगातार नोटिस व सूचना के बावजूद भुगतान न करने के चलते उठाया गया। वहीं नायब तहसीलदार नगर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यह टीम सुबह मौके पर पहुंची और बैंक परिसर को कुर्क कर आधिकारिक रूप से सील कर दिया गया।

एचडीएफसी बैंक सील

सख्ती के निर्देश: बाकीदार सतर्क रहें
इस कार्रवाई के साथ ही तहसीलदार सदर द्वारा सभी बकायेदारों को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि वे अपने-अपने बकाए को तत्काल प्रभाव से जमा करें, अन्यथा ठीक इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया कि बकाया भुगतान में लापरवाही करने वाले किसी भी संस्था, व्यक्ति या व्यापारिक प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बाकीदार की ही होगी।

कार्रवाई में सम्मिलित अधिकारी एवं टीम
आज की कार्रवाई को सफल बनाने में कई वरिष्ठ और क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों की सहभागिता रही, जिनमें प्रमुख रूप से निम्न अधिकारी शामिल थे:
1. नायब तहसीलदार नगर – देवेंद्र यादव
2. क्षेत्रीय अमीन – योगेंद्र चौबे
3. लक्ष्मीकांत तिवारी, मस्तराम सिंह, चंद्र प्रकाश यादव
4. अभिषेक कुमार पांडे, आफताब आलम, हिमांशु यादव, आकाश पांडे

इन सभी अधिकारियों ने मिलकर नियमानुसार कार्रवाई संपन्न कराई और बैंक परिसर को पूर्णतः सील कर प्रशासनिक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया।

जनहित में अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों, व्यापारियों और संस्थानों से अपील की है कि वे तहसील कार्यालय में संपर्क कर अपने बकाए की स्थिति जानें और समय से भुगतान सुनिश्चित करें। यह कार्रवाई किसी भी प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, और इसके लिए संबंधित व्यक्ति/संस्था स्वयं उत्तरदायी माने जाएंगे।