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Bijnor News: 20 मई को देशव्यापी हड़ताल में किसानों का भी समर्थन, बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी

मनरेगा मजदूर यूनियन पंजाब ने इस हड़ताल में पूर्ण समर्थन और भागीदारी का ऐलान किया है। मामले की पूरी जानकारी के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट
Post Published By: Jaya Pandey
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Bijnor News: 20 मई को देशव्यापी हड़ताल में किसानों का भी समर्थन, बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी

बिजनौर: देशभर में मजदूर और किसान संगठनों की ओर से 20 मई 2025 को आयोजित होने वाली देशव्यापी हड़ताल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मनरेगा मजदूर यूनियन पंजाब ने इस हड़ताल में पूर्ण समर्थन और भागीदारी का ऐलान किया है। यूनियन ने हंडियाया और धनौला खुर्द गांवों में हुई बैठकों के दौरान सर्वसम्मति से फैसला लिया कि मजदूर 20 मई को काम बंद करके इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, प्रांतीय अध्यक्ष शेर सिंह फरवाही ने बैठकों को संबोधित करते हुए बताया कि यह हड़ताल मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों के संरक्षण के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों और 60 से अधिक कर्मचारी संगठनों का समर्थन इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वे एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई में भाग लें।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की बैठक

इधर उत्तर प्रदेश के नगीना देहात में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भी 20 मई की हड़ताल को समर्थन देने का फैसला लिया गया। संगठन ने तय किया कि उस दिन जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा।

महिलाओं ने भी लिया भाग

बैठक में प्रगतिशील रसोईया संगठन की महिलाओं ने भी भाग लिया और अपनी मांगें रखीं। उन्होंने रसोइयों को नियमित करने, न्यूनतम 26,000 रुपये मासिक वेतन देने और चार महीने से लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने रसोइयों को मनमाने ढंग से हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात भी कही।

किसानों के लिए एमएसपी कानून गारंटी

इस दौरान अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस शमशाद हुसैन ने भी कई अहम मांगें उठाईं। उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने, किसान-मजदूरों के सभी कर्ज माफ करने और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मांग की।

मासिक पेंशन की मांग

इसके अलावा वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की भी मांग की गई। यह देशव्यापी हड़ताल न केवल मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संगठनों की एकजुटता को दर्शाती है, बल्कि सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखने का माध्यम भी बनेगी।

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