सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Source: X)
Lucknow: लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए JPNIC के रखरखाव, विकास कार्यों और युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में JPNIC को विश्वस्तरीय ढांचे के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार इसका उचित रखरखाव नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के बजाय पहले से तैयार सार्वजनिक संपत्तियों की अनदेखी कर रही है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार JPNIC का रखरखाव नहीं कर सकती, तो इसे समाजवादियों को बेच दे। उनके मुताबिक, समाजवादी लोग जनता की इस अमानत की बेहतर देखभाल करेंगे।
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सपा प्रमुख ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने उस समय की सरकार को चुनौती दी थी और समाज व देश के निर्माण के लिए एक रास्ता दिखाया था।
अखिलेश यादव ने समाजवादियों से संपूर्ण क्रांति के रास्ते पर चलने और देश व समाज को बेहतर बनाने का संकल्प ले
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ने की बात कही।
अखिलेश यादव ने JPNIC को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस स्थान को पैसों के बोझ तले दबा दिया गया है। उन्होंने कहा, "पैसे की खनक के आगे इन्होंने विचार को बेच दिया।"
उनके इस बयान के जरिए सरकार की नीतियों और सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई।
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सपा अध्यक्ष ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की जिम्मेदारियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जनता सरकार को विकास कार्य कराने के लिए चुनती है, न कि पहले से बने विकास कार्यों को बर्बाद करने के लिए।
अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में बदलाव की शुरुआत होने की बात भी कही। उनके बयान को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, बदलाव को लेकर उन्होंने किस खास घटनाक्रम की ओर संकेत किया, यह स्पष्ट नहीं किया गया।
JPNIC में श्रद्धांजलि देने के दौरान अखिलेश यादव के बयानों ने प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच विकास कार्यों तथा सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव को लेकर राजनीतिक बहस को फिर से केंद्र में ला दिया।
