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Amazon कर रहा नियमों का उल्लंघन, महराजगंज से उठी बड़ी मांग, जानें पूरा मामला

महराजगंज के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री को लेकर अभियान शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और साइबर क्राइम विभाग को पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की।
Post Published By: Asmita Patel
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Amazon कर रहा नियमों का उल्लंघन, महराजगंज से उठी बड़ी मांग, जानें पूरा मामला

Maharajganj: महराजगंज से एक गंभीर सूचना सामने आई है, जिसमें स्थानीय अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता विनय कुमार पांडेय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पांडेय का कहना है कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, विशेष रूप से Amazon India, आर्म्स एक्ट, 1959 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन होने के साथ साइबर अपराध की श्रेणी में भी आता है।

कानूनी कार्रवाई की मांग

अधिवक्ता पांडेय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साइबर अपराध विभाग को पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए और दोषी कंपनियों व विक्रेताओं पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाए।

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बॉर्डर लॉयर्स संगठन का जन-जागरूकता अभियान

इस अभियान का संचालन बॉर्डर लॉयर्स संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह जानकारी देना है कि कुछ प्रकार के चाकू और धारदार हथियारों की बिक्री और खरीद कानूनन अपराध है। अधिवक्ता पांडेय ने कहा, “जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे हथियारों का अवैध व्यापार रोका जा सके और समाज में शांति बनी रहे।”

नागरिकों से अपील

पांडेय ने नागरिकों से आग्रह किया कि यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकू या धारदार हथियार दिखें, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य अपराध-मुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण है। जब नागरिक स्वयं जागरूक होंगे, तभी कानून व्यवस्था मजबूत होगी।” इस अभियान के तहत लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध की जानकारी और कानूनी जागरूकता के प्रति प्रशिक्षित किया जाएगा।

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ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर सवाल

विशेषज्ञों का कहना है कि कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित हथियारों की उपलब्धता चिंता का विषय है। यदि इन प्लेटफॉर्म्स पर पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह न केवल कानून तोड़ने वालों को बढ़ावा देता है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।

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