same sex marriage

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी एक संस्था ने उच्चतम न्यायालय को लिखे पत्र में कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से हिन्दू विवाह अधिनियम का उद्देश्य विफल होगा और इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार दूसरे धर्म और पश्चिमी देश भारत पर ‘हावी’ हो रहे हैं और ‘हिन्दुत्व की प्रकृति’ को प्रभावित कर रहे हैं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिये जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई से भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को हटाये जाने की अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

केंद्र सरकार समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के प्रशासनिक उपाय तलाशने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने पर सहमत हुई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

लॉ स्कूल के छात्रों के 30 से अधिक एलजीबीटीक्यूआईए++ समूहों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के उस प्रस्ताव की निंदा की है, जिसमें उच्चतम न्यायालय से समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई न करने की अपील की गई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शनिवार को यहां कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर याचिका का निस्तारण करने में उच्चतम न्यायालय जिस प्रकार की ‘जल्दबाजी’ कर रहा है, वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की अपील करने वाली याचिकाओं पर फैसला करते समय वह विवाह संबंधी ‘पर्सनल लॉ’ पर विचार नहीं करेगा और वकीलों से विशेष विवाह अधिनियम पर दलीलें पेश करने को कहा। पढ़िये डाइनामइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं ‘‘शहरी संभ्रांतवादी’’ विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं और विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए।