पीएम आवास प्लस योजना के तहत गांवो में आवासहीनों को चिन्हित करने में लापरवाही बरतने वाले छह खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
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