पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 5.82 लाख करोड़ रुपये के खराब ऋणों को राइट ऑफ किया है। 2024-25 में बैंकों द्वारा 91,260 करोड़ रुपये का ऋण राइट ऑफ किया गया, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 1.33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
वित्त मंत्रालय ने यूको बैंक में हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने डिजिटल संचालन से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोयले की कीमत स्थिरता के लिए कंपनी को आगे भी सरकारी कंपनी रहना चाहिए। उन्होंने भविष्य में कोयले की कीमत के लिए वैकल्पिक विधि अपनाने की भी सलाह दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
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