प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी गंभीर अपराध में 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो अब उन्हें पद छोड़ना होगा। संसद में पेश इस नए संविधान संशोधन विधेयक से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।
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