नयी दिल्ली: संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग द्वारा हाल में जारी नोटिस पर तीन जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है।
विधि तथा कार्मिक मामलों पर स्थायी समिति के कार्यक्रम के अनुसार, वह ‘पर्सनल लॉ की समीक्षा’ विषय के तहत समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए 14 जून 2023 को विधि आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों और विधायी विभागों तथा कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली थीं।
