नयी दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने 1998 से राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा उठाने का दावा करते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा है कि उसने इसे अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए सक्रियता से कदम उठाए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आयोग ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा कि उसने राजनीति को अपराधीकरण से दूर करने के लिए सक्रियता से कदम उठाए हैं, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से कम करने की खातिर और कोई कदम उठाने के लिए विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी जो भारत के निर्वाचन आयोग के दायरे से बाहर हैं।
यह हलफनामा वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिसमें उन लोगों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग की गई थी, जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में आरोप तय किए गए हैं।