डाइनामाइट न्यूज़ UP Budget Session: यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी- अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कत्तई बर्दाश्त नहीं नीति के तहत ही कार्रवाई
उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि अपराध किसी प्रकार का हो वह अक्षम्य है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि अपराध किसी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासकर महिला अपराध पर सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है।
योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मामला सदन में उठाये जाने के बाद कहा, 'यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां यह नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं।'
योगी ने बिना किसी का नाम लिए सपा प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर अपराधी है, चाहे वह कोई भी है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है।'
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नेता प्रतिपक्ष इस बात को समझते भी हैं और स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई है।' विधानसभा में शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध होने का दावा करते हुए इलाहाबाद, चंदौली, सिद्धार्थनगर और ललितपुर में महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है उसमें पुलिस मनमानी कर रही है। ललितपुर थाने में एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ थानाध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म किये जाने की घटना की ओर ध्यान दिलाते हुए यादव ने कहा कि नेता सदन ललितपुर गये और मामले में कार्रवाई हुई ।
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उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'सदन के नेता सच बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था लेकिन मुझे तो अखबारों के माध्यम से पता चला कि वहां जब अधिकारियों की शिकायत हुई और सरकार की शिकायत की गई तो नेता सदन ने कहा कि 'आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं।'
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि 'पांच साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं चला। किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं खुद गया ललितपुर और जब वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई और सरकार ने कार्रवाई की तो क्या सरकार यह बताएगी कि घटना न हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है।' योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए जवाब दिया कि 'अगर अपराधी है चाहे वह कोई भी है, उसके खिलाफ कत्तई बर्दाश्त नहीं की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है, नेता प्रतिपक्ष इस बात को समझते भी हैं और स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई है।'
उन्होंने आरोप लगाया, 'आप (अखिलेश यादव) तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पुजारी हैं, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुकी है।'
उन्होंने अपनी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि 'पिछले पांच वर्ष के अंदर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया है।'
योगी ने कहा कि 'प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है, आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन किया है वह अभिनंदनीय है।' नेता सदन ने कहा कि 'खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया था और इसके साथ ही प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 पॉक्सो कोर्ट की स्थापना भी कराई गई।'
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अपराध में पांच वर्षों में कमी का दावा करते हुए योगी ने कहा कि 'कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र राज्यपाल के अभिभाषण को सुनते तो बहुत सारी बातें उनके सामने साफ होती। अभिभाषण का जब जवाब देंगे तो आप को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है।'
उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था तो चुनाव के दौरान या उसके बाद व्यापक हिंसा होती थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने नियंत्रित भी किया।'
योगी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर आज नजीर बनी हुई है। पांच वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। 2012 से 2017 के बीच में दंगे की 700 से भी अधिक घटनाएं हुयी थी, लेकिन वर्ष 2017 से 2022 के बीच कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा।' योगी ने कहा कि उप्र में माफियाओं की दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है, इसलिए महिला सुरक्षा का मामला हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मामला हो या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था हो यह सभी सरकार की प्राथमिकता के बिंदु हैं। (भाषा)