चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को केंद्र की प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से जनगणना के आधार पर 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया गया।
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प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का कदम ‘‘लोकतंत्र के खिलाफ, अव्यवहारिक और भारत के संविधान में निहित नहीं है।’’
प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इसे लागू नहीं करने का आग्रह किया गया।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव अलग-अलग समय पर हो रहे हैं और ये चुनाव जन केंद्रित मुद्दों के आधार पर अहम होते हैं। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है।’’
