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राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र यहां मंगलवार को जारी किया जिसमें उसने किसानों को दो लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लाने तथा युवाओं को पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियों सहित दस लाख रोजगार देने का वादा किया है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जयपुर: राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र यहां मंगलवार को जारी किया जिसमें उसने किसानों को दो लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लाने तथा युवाओं को पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियों सहित दस लाख रोजगार देने का वादा किया है।
कांग्रेस ने कहा है कि वह छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
साथ ही घोषणा पत्र में, प्रदेश में जाति जनगणना करवाने तथा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी वादा किया गया है।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार पुन: बनने पर 'चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा' की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। इसी तरह परिवार की एक महिला सदस्य को साल में 10000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पांच साल में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा तथा वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के साथ यहां कांग्रेस मुख्यालय में यह 'जन घोषणा पत्र' जारी किया।
इस अवसर पर खरगे ने राजस्थान को कांग्रेस का मजबूत गढ़ बताते हुए कहा ‘‘ हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। पांच साल में हम युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें से चार लाख नौकरियां सरकारी होंगी।’’
उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ जोशी ने कहा ‘‘हम 2030 का मिशन लेकर चल रहे हैं, उसे ही घोषणा पत्र का आधार बनाया गया है। एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं।’’
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस घोषणा पत्र के आधार पर जनता कांग्रेस को जनादेश देगी।
