नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को लेकर अब भी वहां सवाल उठाये जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भंग करने वाले फैसले को लेकर नेपाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस से केपी शर्मा ओली पर नया दबाव आ गया है।
गौरतलब है कि रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें संसद को भंग करने का प्रस्ताव पास कर दिय गया और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा गया।
नेपाली राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी कैबिनेट की अनुशंसा पर वहां कि प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी थी। सरकार की इस घोषणा के बाद वहां के विपक्षी दलों अब भी बेहद नाराजगी है।