मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए महिला आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
भोपाल: मध्य प्रदेश की सरकार (Madhya Pradesh's Goverment) ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, मंगलवार को मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को अब 35 फीसदी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस निर्णय के चलते मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं समेत प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए महिलाओं को अब 35 फीसदी आरक्षण (Women Reservation) दिया जाएगा।
राजेंद्र शुक्ला ने इसे लेकर दी जानकारी
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला (Rajendra Shukla) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए आरक्षण को 33 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश पीएससी तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली सभी नियुक्तियों में यह बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होगा।’
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बढ़ाई आयु सीमा
इस बैठक में इसके अलावा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की आयु को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष तक किया गया है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिल सके और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
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