फतेहपुर: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। रविवार को प्रदेश भर में बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध सभाएं आयोजित कीं। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अगले सप्ताह भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और 23 जनवरी को शक्ति भवन में प्रस्तावित प्री-बिडिंग कांफ्रेंस के दिन प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
निजीकरण पर गहरा विरोध
संघर्ष समिति के पदाधिकारी इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की कोशिशें अनावश्यक औद्योगिक अशांति पैदा कर रही हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह प्रक्रिया तत्काल रद्द नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।
23 जनवरी को विरोध प्रदर्शन
संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि 23 जनवरी को प्री-बिडिंग कांफ्रेंस के दिन सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियंता भोजन अवकाश के दौरान कार्यालयों से बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस कांफ्रेंस के जरिए निजीकरण को गति दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है।
कंसल्टेंट पर आरोप
संघर्ष समिति ने कंसल्टेंट की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इसे एक "मिलीभगत का खेल" बताया। समिति ने कहा कि कंसल्टेंट्स आमतौर पर कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। साथ ही इस प्रक्रिया में भारी धनराशि खर्च की जा रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
सभाओं का आयोजन
रविवार को जनपद और परियोजना मुख्यालयों पर बड़ी संख्या में बिजली कर्मियों ने विरोध सभाएं की। फतेहपुर में आयोजित सभा में निसार अहमद, इंजीनियर छंगाराम, आदित्य त्रिपाठी, लवकुश कुमार, मदन गोपाल, अनिल गुप्ता, हिमांशु कुमार, इंजीनियर जितेंद्र कुमार, और इंजीनियर महेश चंद्र सहित कई अन्य प्रमुख कर्मचारी और अभियंता उपस्थित रहे।