नई दिल्ली: इंटरनेट के बढ़ते चलन के साथ ऑनलाइन गेमिंग जहां युवाओं के सामने नये अवसर लेकर आ रही है वहीं इसकी बढ़ती लत के कारण युवाओं के जीवन में कई चुनौतियां देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा ऑनलाइन गेम और जुए के मामलों का आये दिन खुलासा होता रहा है। इन सबके मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार अब ऑनलाइन गेम और जुए पर रोक के लिये नये कानून बनाने पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन गेम और जुए की प्रवृत्ति युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है और इसलिये इस पर नियंत्रण वक्त की मांग है। सरकार ने भी माना है कि ऑनलाइन गेम और जुए पर रोक के लिये केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि ऑनलाइन गेम और गैंबलिंग को 17 राज्यों द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है और इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी दलों को पार्टी लाइन से उठकर काम करने की जरूरत है और इसे रोकने के लिए कैसे सख्त कानून बने, इस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग ऑनलाइन गेम का प्रचार करते हैं, उससे युवा प्रभावित ना हो इसके लिए विज्ञापन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से परामर्श देने का भी प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गंभीरता से इस समस्या के निदान के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।