मुंबई: महाराष्ट्र में 10 फीसदी मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। महराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) में मंगलवार को यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर राज्य में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और कई संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों द्वारा मराठा समुदाय को सरकार नौकरियों समेत अन्य जगहों पर 10 फीसदी आरक्षण की मांगी की जा रही थी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल के पास होने से मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
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यह विधायक अब महाराष्ट्र विधान परिषद में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन पर मराठा आरक्षण लागू हो सकेगा।
मराठा आरक्षण को लेकर मंगलावर को महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया गया है, जिसमे इसे मंजूरी दी गई।
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इस विधेयक में सरकार ने मराठा समुदाय को 10 फीसदी हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया है। विधेयक के मसौदे के अनुसार, आयोग ने 16 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी।