लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए शासन द्वारा अबसे थोड़ी देर पहले आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों के लिये चुनाव खर्च सीमा तय कर दी है। इस लिस्ट को लेकर आठ मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 12 मार्च तक इन आपत्तियों का निस्तारण होगा। इस सूची में आपत्तियों, टिप्पणियों, संशोधन आदि के बाद शासन द्वारा आरक्षण की अंतिम या फाइनल सूची 15 मार्च को जारी की जायेगी, जिसके बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी होगी।
ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम पंचायतों के वार्डो की आरक्षण सूची विकास भवन व ब्लॉक मुख्यालयों पर चस्पा कर दी गई। सूची जारी होने के साथ ही आरक्षण को लेकर चल रहे कयासों का दौर समाप्त हो गया।
पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत प्रारूप पर शिक्षा, सम्पत्ति का ब्यौरा, आपराधिक पृष्ठभूमि, बकाएदारी, किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं है, है तो उसकी क्या स्थिति है, आदि का संपूर्ण ब्यौरा देना होगा।