लखनऊ: इस दशक के अंत तक ईंधन चालित वाहनों की जगह पूरी तरह से इलैक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के भारत सरकार के लक्ष्य को पाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
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आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जल्द ही प्रस्तावित नीति को लागू करने से पहले की प्रक्रिया पूरी कर सरकार द्वारा इसे अमल में लाने की तैयारी की जा रही है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार मसौदा नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत में सरकार की ओर से 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव है। (वार्ता)