भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के विनिर्माण में मूल्य श्रृंखला को 15 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के सचिव एस कृष्णन ने मंगलवार को यह बात कही। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोलकाता: भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के विनिर्माण में मूल्य श्रृंखला को 15 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के सचिव एस कृष्णन ने मंगलवार को यह बात कही।
उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन पर भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और इस प्रयास में सरकार उद्यमियों का समर्थन करने को तैयार है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कृष्णन ने यहां मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कहा, ‘‘देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सरकार की नयी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय कंपनियों द्वारा मूल्यवर्धन का वर्तमान स्तर 15 प्रतिशत है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और सरकार समर्थन देने के लिए तैयार है।’’
उन्होंने कहा कि देश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जा विनिर्माण कंपनियां आनी चाहिए।
उन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में कहा कि भारत को एक जुझारू आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है और सरकार ने सब्सिडी देने के लिए पांच साल की अवधि में 75,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है।
कृष्णन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
