नयी दिल्ली: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 78,673 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए सोमवार को संसद की मंजूरी मांगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को प्रस्तुत किया।
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अनुदान की अनुपूरक मांगों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है जिसकी प्रतिपूर्ति 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत के साथ की जाएगी।
लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 78,672.92 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद प्रवाह शामिल है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वित्त मंत्री ने बाद में राज्यसभा में भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को प्रस्तुत किया।
उन्होंने आज दोनों सदनों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें भी पेश कीं।