कोलकाता: सरकार ने 2025 तक समुद्री खाद्य निर्यात को लगभग दोगुना कर 14 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को यह जानकार देते हुए डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि समुद्री खाद्य निर्यात चालू वित्त वर्ष में मात्रा के स्तर पर तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ सकारात्मक रुझान दिखा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘ वित्त वर्ष 2021-22 में समुद्री खाद्य पदार्थों (सीफूड) के निर्यात का आंकड़ा 7.76 अरब डॉलर का था, जो हमारे कृषि निर्यात का 17 प्रतिशत बैठता है। हमारा लक्ष्य 2025 तक 14 अरब डॉलर के समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने का है।’’
वह यहां ‘इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो’ 2023 के उद्घाटन के मौके पर बोल रही थीं।
पटेल ने कहा कि निर्यात के लिए सुरक्षित और टिकाऊ समुद्री खाद्य उत्पादन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हम विभिन्न महत्वपूर्ण-निर्यात स्थलों के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के साथ भी अनुकूल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
मंत्री ने कहा, ‘‘भारत, आज दुनिया के लिए सबसे पसंदीदा और बहुत बड़े समुद्री खाद्य स्थलों में से एक बड़ा नाम बन गया है। हम दुनियाभर के लगभग 100 देशों को सुरक्षित समुद्री खाद्य पदार्थो की आपूर्ति कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारत शीर्ष पांच सीफूड-निर्यातक देशों में से है।’’
यूरोपीय बाजारों में निर्यात के लिए झींगा मछलियों पर एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मामले को संबंधित प्राधिकरण के साथ उठाया गया है, और हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही हल हो जाएगा।’’
पटेल ने यह भी कहा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) 2023 की दूसरी छमाही में दिल्ली में जी20 देशों के बीच समुद्री खाद्य के नियमों के सामंजस्य पर एक सम्मेलन आयोजित करेगा।