नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह थामते नजर आ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्जमाफी जैसी बड़ी मांगों को लेकर किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रव्यापी बंद में देश भर के सभी किसान संगठनों के शामिल होने बात कही जा रही है। किसानों के बंद के ऐलान के बाद सरकार भी सरकार और पुलिस-प्रशासन की तैयारियों में जुट गया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से इस बंद और प्रदर्शन की घोषणा की गई है। पंजाब और हरियाणा के सभी किसानों से 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने को कहा गया है। किसानों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर उतरने और प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है।
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किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस भी सुरक्षा के बंदोबस्त में जुट गई है। दिल्ली की सीमाओं को सील किया जा रहा है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की तैयारियां की जा रही है। किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिये कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं।
किसानों के प्रदर्शन को टालने के लिये सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों द्वारा अहम बैठक की जायेगी। इस बैठक के बाद सरकार किसानों के साथ भी मीटिंग करेगा, जिससें किसान नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में किसानों के मौजूदा मुद्दों पर बातचीत की जायेगी और समस्याओं का हल निकाला जायेगा।
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जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा किसान नेताओं के साथ कल सोमवार से पहले चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे।
किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के ब्लॉक लगा कर सील कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। कई जिलों में धारा 144लागू की गई है।
सरकार और पुलिस द्वारा किसान आंदोलन को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार खड़ी की जा रही है। सड़कों और रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है।