नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इस संशोधन के साथ डीए और डीआर की दर 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है।
क्या है खास बातें?
लाभार्थी: इस बढ़ोतरी से लगभग 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
आर्थिक प्रभाव: महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि से सरकार के राजकोष पर अनुमानित संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपये पड़ेगा।
अतिरिक्त खर्च: इस फैसले के तहत 01 जनवरी 2025 से लागू होने वाले संशोधन से सरकार अतिरिक्त 7,716 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें महंगाई भत्ता के लिए 3,622 रुपये और महंगाई राहत के लिए 2,992 रुपये अतिरिक्त शामिल हैं।
पिछला संशोधन: जुलाई 2024 में डीए की दर 50% से बढ़ाकर 53% की गई थी, जिससे यह नई वृद्धि अपनी क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है।
महंगाई भत्ता का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि बढ़ती महंगाई के प्रभाव से वे आर्थिक रूप से असहाय न हो जाएं। मूल वेतन को हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि डीए में समय-समय पर आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाते हैं।
बिहार के सीमांचल क्षेत्र में खुशखबरी
केंद्र सरकार ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र के किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सीमांचल के किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
इस तरह के दोनों फैसले केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा किसानों के लिए राहत और विकास की दिशा में सकारात्मक संकेत प्रदान करते हैं, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा।
