नयी दिल्ली: ई-कॉमर्स कारोबार के नियमन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के बारे में संबंधित पक्षों के बीच व्यापक स्तर पर सहमति बन गई है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनियों और कारोबारियों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति पर विस्तृत चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इसमें प्रस्तावित नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
अधिकारी ने कहा, 'नीति पर व्यापक स्तर की सहमति बन गई है। हम इस बारे में अगले दो हफ्तों में कुछ और जानकारी दे पाएंगे। नीति बनाने का काम अंतिम चरण में है। सभी हितधारकों के बीच एक स्तर की सहमति है।'
उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स नीति और उससे संबंधित नियम एक-दूसरे से पूरी तरह तालमेल में बनाए जाएंगे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस बैठक में शामिल रहे व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि सरकार कुछ महीनों में यह नीति लेकर आ सकती है। उन्होंने कहा, 'ई-कॉमर्स नीति एवं नीतियों के बुनियादी बिंदुओं पर सभी हितधारकों के बीच सहमति बन चुकी है।'
सरकार चाहती है कि ई-कॉमर्स कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों को भी पूरा संरक्षण दिया जाए। इसके अलावा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए समुचित नियामकीय ढांचा बनाने पर भी जोर रहेगा।