नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिये एक विधेयक आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। बता दें कि इस विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक लोकसभा में इस विधेयक का मुस्लिम सांसद विरोध कर सकते हैं। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। यह विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था।
मुसलमानों को मिलेगा न्याय
सूत्रों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता कानून को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित कराना है। वह इसे संयुक्त रूप से भेजने के लिये आगे की चर्चा के लिए समिति को भी तैयार है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दो महीनों में सरकार ने बिल पर करीब 70 समूहों से सलाह ली है। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना है।
इस विधेयक में प्रस्ताव है कि जिला कलेक्टर तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि। इसमें बोहरा और आगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
एआईएमपीएलबी ने किया विरोध
प्रस्तावित विधेयक की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा है कि वक्फ बोर्डों की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।