आजमगढ़: समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जगह-जगह स्वागत किया गया। धर्मेंद यादव ने यहां संपर्क मार्ग समेत कुछ योजनाओं का भी लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया।
धर्मेंद यादव ने यहां संपर्क मार्ग समेत कुछ योजनाओं का भी लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। धर्मेंद्र यादव को सुनने के लिये जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी।
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कानून संशोधन को लेकर सवाल खड़े किए गए। वहीं महाकुंभ में भगदड़ के दौरान सरकार द्वारा मृतकों का आंकड़ा जारी न करने को लेकर आरोप लगाए गए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि वक्फ की जो जमीनें है जिसे ऊपर वाले के नाम पर लोग दान करते हैं उस पर भाजपा के नेताओं की निगाह है। कानून को संशोधित कर अधिकारियों का प्रयोग कर और कुछ गैर जरूरी लोगों को वक्फ कमेटी डालकर जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं।
इसके बाद उन्होंने कहा कि यह सब बातें बाद की हैं पहले बताओ बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, किसानों की आमदनी कब बढ़ेगी। स्विश बैंक से 100 दिन के अंदर काला धन आना था, वह क्यों नहीं आया। आजादी के 75 साल में पहली बार एक डालर की कीमत 88 रुपये हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ। इसका जवाब कब दोगे।
प्रयागराज में कुंभ के दौरान कितने लोग मरें इसका स्पष्ट आंकड़ा कोई मीडिया का साथी नहीं दे पा रहा है। वह बताते क्यों नहीं कि कितने लोग भगदड़ में मरे हैं। जब महाकुंभ में स्नान करने वाले की गिनती हो सकती है तो मरने वालों की गिनती क्यों नहीं। सरकार लापता लोगों की गिनती नहीं कर पा रही है।
मुझे इस बात की आशंका है कि वह इस दुनिया में नहीं है क्योंकि यह सभी लोग मिल नहीं पा रहे हैं। इस आवाज को हमारी पार्टी ने संसद में भी उठाया है। आजादी के 75 साल में ऐसा देश के लोगों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब रोजी रोटी की तलाश में गए लोग बेड़ियों में जकड़े हुए वापस भेजे जा रहे हैं।
वहीं प्रधानमंत्री जी अमेरिका दोस्ती निभा रहे हैं। उपचुनाव में हार पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इन लोगों के द्वारा वोटों की डकैती की गई है। चुनाव आयोग से 500 लिखित शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।