
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
चंडीगढ़: पंजाब सिविल सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और चयन की पारदर्शिता पर सवाल उठने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने PCS भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) से परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।
इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 26 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित चार अन्य याचिकाएं भी अदालत में दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा परिणाम रद करने और पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक, पंजाब लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष 3 जनवरी को PCS भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत कुल 322 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती के मूल विज्ञापन में पंजाबी भाषा की परीक्षा दसवीं कक्षा के स्तर पर पास करना अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। हालांकि, बाद में इस शर्त को हटा दिया गया। इसके चलते ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल गया, जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय पास नहीं किया था।
अभ्यर्थियों का कहना है कि पात्रता के नियमों में इस तरह बदलाव करने से समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।
याचिकाकर्ताओं ने आवेदन प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्धारित नियमों के अनुसार एक उम्मीदवार को केवल एक श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति थी।
आरोप है कि बाद में इस शर्त को भी हटा दिया गया, जिसके चलते कई अभ्यर्थियों ने अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन किया। याचिकाकर्ताओं ने इसे भर्ती नियमों के विपरीत बताते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।
PCS भर्ती को लेकर आयु सीमा का मुद्दा भी हाईकोर्ट में उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि निर्धारित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।
उनका दावा है कि संबंधित उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने के लिए कोई वैध आदेश भी जारी नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, नियमों में कथित ढील से निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हुए हैं।
याचिका में परीक्षा परिणाम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर कथित गड़बड़ी की आशंका जताई है।
उनका दावा है कि लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूहों में शामिल उम्मीदवारों का एक साथ अगले चरण के लिए चयन होना संदेह पैदा करता है। याचिकाकर्ताओं ने इस कथित पैटर्न की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की है।
हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।
याचिकाकर्ताओं ने 4 नवंबर को घोषित परिणामों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए।
अभ्यर्थियों के मुताबिक, जरूरी जानकारियां सार्वजनिक नहीं होने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से तीन मांगें रखी हैं:
4 नवंबर को घोषित PCS परीक्षा परिणाम को रद किया जाए।
पूरी चयन प्रक्रिया की किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।
परीक्षा और भर्ती से संबंधित सभी रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाएं।
फिलहाल हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। अब देखना होगा कि अदालत में सुनवाई के दौरान पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से क्या जवाब पेश किया जाता है।
Location : Chandigarh
Published : 19 November 2026, 4:50 PM IST
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