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नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम, Maharajganj DM ने दिया ये निर्देश

महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डूडा (DUDA) और जनपद के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विकास परियोजना प्रस्तावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित भूमि पर निकाय या शासन का अधिकार हो।
Post Published By: Rohit Goyal
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नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम, Maharajganj DM ने दिया ये निर्देश

Maharajganj: महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डूडा (DUDA) और जनपद के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र के विकास को लेकर डूडा और नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। प्रगति और प्रस्तावों की व्यवहारिकता व राजस्व सृजन क्षमता को लेकर विशेष चर्चा की गई।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना और वैश्विक नगरोदय योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्राथमिकता दें जो व्यवहारिक हों, दीर्घकालिक लाभ दें और नगरीय निकायों के लिए राजस्व सृजन का साधन बन सकें।

जमीन से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष ध्यान

जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विकास परियोजना प्रस्तावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित भूमि पर निकाय या शासन का अधिकार हो। भूमि अभिलेखों की जांच एसडीएम या तहसीलदार द्वारा कराना अनिवार्य होगा। भूमि स्वामित्व स्पष्ट होने पर ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए।

पथ विक्रेताओं को मिले सम्मानजनक स्थान

वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ने पथ विक्रेताओं के समावेशन पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावों में वेंडिंग जोन और अर्बन प्लाजा जैसी योजनाएं शामिल की जाएं। साथ ही पीपीपी (PPP) मॉडल पर मोबाइल वेंडिंग जोन जैसे प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं ताकि निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश

डूडा द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी EO को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री मलिन बस्ती योजना के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) शीघ्र डूडा को भेजने को कहा।

प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नवनीत गोयल, नगर पालिका अध्यक्ष – आनंदनगर, नौतनवा, चौक, निचलौल, घुघली, EO नगर पालिका महराजगंज आलोक कुमार मिश्रा, कनुप्रिया शाही समेत सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी तथा डूडा के सीएमएम आनंद त्रिपाठी उपस्थित रहे।

नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिलाधिकारी यह कदम काफी अहम माना जा रहा हैं।

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