New Delhi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में है, वहीं भारत के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा इसे संकट नहीं, बल्कि अवसर मानते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत समय रहते सही नीतिगत सुधार करता है, तो यह वैश्विक व्यापार अस्थिरता देश को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा सकती है।
1991 जैसा अवसर फिर से
महिंद्रा ने मौजूदा हालात की तुलना वर्ष 1991 के विदेशी मुद्रा संकट से की, जिसने भारत को आर्थिक उदारीकरण की राह पर ला खड़ा किया था। उन्होंने इसे “वैश्विक मंथन” करार दिया और कहा कि भारत को इससे “अमृत” निकालना चाहिए।
उनका मानना है कि टैरिफ संकट को अवसर में बदलने के लिए, ज़मीनी स्तर पर व्यापार सुगमता में बदलाव लाना होगा।
निवेश को आसान और विश्वसनीय बनाना ज़रूरी है
आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया कि भारत को एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली लागू करनी चाहिए, ताकि सभी निवेश प्रस्तावों को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से मंज़ूरी मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने “इच्छुक राज्यों” की अवधारणा भी सामने रखी यानी जो राज्य तेज़ और सरल निवेश प्रक्रिया अपनाने के इच्छुक हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय निवेश मंच से जोड़ा जाना चाहिए।
The ‘law of unintended consequences’ seems to be operating stealthily in the prevailing tariff war unleashed by the U.S.
Two examples:
The EU may appear to have accepted the evolving global tariff regime, responding with its own strategic adjustments. Yet the friction has… pic.twitter.com/D5lRe5OWUa
— anand mahindra (@anandmahindra) August 6, 2025
उनका मानना है कि गति, सरलता और पूर्वानुमानशीलता भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना सकती है।
पर्यटन को विदेशी मुद्रा का इंजन बनाएँ
महिंद्रा ने भारत के पर्यटन क्षेत्र को सबसे कम उपयोग किया जाने वाला लेकिन अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत वीज़ा प्रक्रिया में तेज़ी लाए, पर्यटकों की सुविधा में सुधार करे और समर्पित पर्यटन गलियारे बनाए, तो यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा और रोज़गार का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।
इन गलियारों में उच्च स्तरीय सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे दुनिया में भारत की पर्यटन ब्रांडिंग मज़बूत होगी।
व्यापक सुधार एजेंडा
आनंद महिंद्रा ने दो मुख्य सुझावों के अलावा एक व्यापक सुधार एजेंडा भी प्रस्तुत किया, जिसमें शामिल हैं:
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए आसान तरलता और समर्थन
- बुनियादी ढांचे में निवेश में तेज़ी
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना का विस्तार
- आयात शुल्कों का युक्तिकरण, विशेष रूप से विनिर्माण इनपुट पर