New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मणिपुर दौरे से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। यह दौरा 13 सितंबर को निर्धारित है, जो मणिपुर में मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस दौरे से पहले राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की भाजपा विधायकों से हुई मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में सात महीने से लागू राष्ट्रपति शासन हट सकता है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सकता है।
मणिपुर को पीएम मोदी के दौरे से जगी उम्मीदें
रविवार को मणिपुर के राजभवन में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्यपाल भल्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह समेत 20 भाजपा विधायकों से मुलाकात की। इस 40 मिनट की बैठक में मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, डीजीपी राजीव सिंह और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह भी उपस्थित रहे। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष और अन्य भाजपा विधायकों से भी अलग-अलग मुलाकात की थी। इन बैठकों ने राज्य में राजनीतिक स्थिरता को लेकर उम्मीदें जगा दी हैं।
बता दें कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि भाजपा के पास अभी भी बहुमत है, लेकिन हिंसा के कारण राजनीतिक संकट लगातार बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का विरोध किया है और नए चुनाव कराने की मांग की है।
मणिपुर में नई सरकार की आहट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा के एक विधायक ने बताया कि पीएम सबसे पहले मिजोरम से चुराचांदपुर पहुंचेंगे, जहां वे जातीय हिंसा में विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे। इसके बाद वे इंफाल के ऐतिहासिक कांगला किले में लगभग 15,000 लोगों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिपुर पुलिस मुख्यालय और सिविल सचिवालय जैसे अहम ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं।
राज्य में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड और इंफाल के कांगला किले में भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे को न केवल शांति बहाली की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है।
President Rule in Manipur: मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर लगा राष्ट्रपति शासन
हालांकि कुछ विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है कि उन्हें पीएम के दौरे की योजना में शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद यह दौरा मणिपुर की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है।