चौथे दिन विपक्ष ने वायु प्रदूषण पर जताया विरोध
New Delhi: शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, जहां विपक्ष की ओर से उठाए गए SIR और ‘वंदे मातरम’ जैसे विषय पर बहस की मांग पर सरकार सहमत हो गई है। गतिरोध खत्म होने के बाद अब संसद में चर्चा शुरू हो सकती है। संसद में सांसदों ने विधेयकों, प्रस्तावों और विभिन्न मुद्दों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। विपक्ष और सरकार ने मिलकर सत्र के एजेंडा पर सहमति बनाई। चर्चा को लेकर सांसदों में उत्सुकता और तैयारी का माहौल देखा गया।
सरकार और विपक्ष ने तय किया है कि अब सभी विषयों पर पारदर्शी और खुली बहस होगी। सांसद अपने सुझाव और बयान दर्ज कराएंगे और संबंधित समितियों में मुद्दों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने विदेशी प्रतिनिधियों से नेता प्रतिपक्ष की भेंट की परंपरा को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सम्मानित की जाती थी। सैलजा ने सरकार पर संसदीय मूल्यों की अवहेलना का आरोप लगाया।
शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदूषण पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि प्रदूषण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को रोकने में असफल हैं। साथ ही, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने 'जिहाद' शब्द के सही अर्थ पर भी अपनी राय रखी।
लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर चर्चा चल रही है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह उपकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और जनस्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएगा। इस बिल का उद्देश्य भविष्य में संकट, महामारी और रक्षा संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत कोष तैयार करना है।
कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्षी नेताओं को विदेशी प्रतिनिधियों से मिलने नहीं दे रही है। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र की आड़ में अधिनायकवाद का प्रयोग हो रहा है। विपक्ष का दावा है कि भाजपा सरकार विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विपक्षी नेताओं की मुलाकातों में बाधा डालकर उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया कि भारी बारिश के कारण हाईवे को नुकसान पहुंचा है। गडकरी ने सदन में कहा कि सड़क की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन अब उसे ठीक करने के लिए जांच और सुधार किए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सड़क जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भारतीय रुपये की ऐतिहासिक गिरावट पर केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथ लिया। खड़गे ने कहा कि रुपये की कीमत 90 रुपये प्रति डॉलर के पार जा चुकी है, जो सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। उनका कहना था कि अगर सरकार की नीतियां सही होतीं, तो रुपये की स्थिति बेहतर होती।
सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कभी भी बहस से नहीं भागी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम 267 के नोटिस राज्यसभा सभापति ने संसदीय परंपराओं के अनुरूप अस्वीकार किए, क्योंकि यह सभी कार्य स्थगित कर तुरंत चर्चा का प्रावधान देता है।
संसद शीतकालीन सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में 28,463 रिक्तियों की घोषणा की। 2025 के वार्षिक कैलेंडर के तहत सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) जारी की गई हैं। मंत्री ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं अत्यधिक तकनीकी होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस दौरान, मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 37 (NH-37) की खराब हालत को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछा। गोगोई ने गडकरी के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि असम में टोल वसूला जा रहा है, लेकिन सड़कें बदहाल हैं। इस पर गडकरी ने सड़क सुधारने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार LoP राहुल गांधी को विदेशी नेताओं से मिलने नहीं दे रही, जिससे उसकी इनसिक्योरिटी साफ दिखती है।
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राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि LoP और रूसी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हो, इसे राजनीतिक रोक बताया।
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केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि TMC SIR को लेकर हंगामा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बांग्लादेशी मुस्लिमों के नाम इस प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करार दिया।
दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के सामने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने सरकार पर दबाव डाला।
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संसद शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि संचार साथी ऐप बच्चों और महिलाओं के फोन में प्रीलोडेड नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए इसे यू-टर्न बताया और कहा कि विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। सांसद ने इसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और निजता का मुद्दा बताया।
संसद शीतकालीन सत्र में सरकार ने संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य नहीं रखा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर है। यूजर चाहे तो इसे एक्टिव कर सकते हैं या जरूरत न होने पर हटा भी सकते हैं।
