
प्रतीकात्मक छवि (Img X)
नई दिल्ली: भारतीय सेना और सरकारी एजेंसियों के लिए ड्रोन की खरीद को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए जारी टेंडरों में चीन में बने ड्रोन और उनके पुर्जों का जिक्र सामने आने के बाद भारतीय ड्रोन उद्योग ने चिंता जताई है। ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) के मुताबिक, पिछले करीब छह वर्षों में ऐसे 689 टेंडर जारी किए गए हैं। इनमें 84 फीसदी टेंडर भारतीय सेना की इकाइयों की ओर से जारी किए गए थे। संगठन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए रक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. सुब्रमणि को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने अपनी समीक्षा में बताया कि 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 के बीच सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर कुल 689 ऐसे टेंडर जारी किए गए, जिनमें चीन में बने ड्रोन या उनके पुर्जों का जिक्र था।
DFI के अनुसार, इन 689 टेंडरों में से 580 टेंडर भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों की ओर से जारी किए गए थे। यानी कुल टेंडरों में करीब 84 फीसदी हिस्सेदारी सेना की इकाइयों की थी।
DFI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट के जरिए अपनी समीक्षा के आंकड़े साझा किए हैं। संगठन के मुताबिक, जनवरी से 19 नवंबर 2026 के बीच ऐसे 355 टेंडर सामने आए, जबकि पूरे वर्ष 2025 में इनकी संख्या 190 थी।
इस तरह 2026 में सामने आए टेंडरों की संख्या पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई। संगठन ने इस बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है और सैन्य ड्रोन की खरीद प्रक्रिया में चीनी पुर्जों की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं।
ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने अपनी पोस्ट में उन 16 ब्रांडों का भी जिक्र किया है, जिनके नाम टेंडरों में सामने आए हैं। इनमें DJI, RadioMaster, SpeedyBee, HGLRC, GEPRC, Skydroid, T-Motor, EMAX, RumCam, Caddx, Hobbywing, Holybro, Foxeer, iFlight, FlySky और SIYI शामिल हैं।
DFI के मुताबिक, इन सभी ब्रांडों का मुख्यालय चीन में है। संगठन का दावा है कि कुल 689 टेंडरों में से 450 में DJI या RadioMaster का नाम शामिल था। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सैन्य ड्रोन की खरीद में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और उनके निर्माण के स्रोत को लेकर बहस तेज हो गई है।
इस मामले पर रक्षा अधिकारियों ने बताया कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक निष्पक्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ता है। सेना की इकाइयों जैसे खरीदारों को अपनी जरूरत के मुताबिक उत्पादों के स्पेसिफिकेशन देने होते हैं। इसके आधार पर विक्रेता अपने उत्पाद और उनकी कीमतें पेश करते हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, अधिक मूल्य वाली खरीद में रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और खरीदार को प्रतिस्पर्धी कीमत मिल सके।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि GeM किसी खरीदार को किसी खास ब्रांड या उत्पाद को चुनने अथवा प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं देता। सेना के स्तर पर भी ऐसी व्यवस्थाएं और जांच के तरीके मौजूद हैं, जिनसे खरीदे जाने वाले उत्पादों के निर्धारित मानकों पर खरे उतरने की जांच की जाती है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई विक्रेता अपने उत्पाद में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल को लेकर गलत जानकारी देता हुआ पाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने सैन्य ड्रोन में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल को सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण बताया है। संगठन का कहना है कि सैन्य ड्रोन में किसी चीनी हिस्से की मौजूदगी भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है। इसी आधार पर उसने सेना की ड्रोन खरीद में चीनी पुर्जों को पूरी तरह बाहर रखने की मांग की है।
DFI ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।
भारतीय सेना के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन और उनके पुर्जों में किसी भी चीनी हिस्से का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
ड्रोन खरीद में भारतीय पुर्जों और घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
प्रत्येक बोली में उत्पाद के निर्माण वाले देश यानी 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' की जानकारी देना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
संगठन का मानना है कि इन कदमों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और घरेलू ड्रोन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय के स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।
Location : New Delhi
Published : 22 November 2026, 2:02 PM IST