वायु प्रदूषण
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत से पहले ही वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार, 21 अक्टूबर को सुबह 7:05 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 227 दर्ज किया गया, जो इस सीजन में पहली बार ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचा। सवाल सिर्फ हवा खराब होने का नहीं है, बल्कि यह है कि हर साल प्रदूषण से जूझने वाली दिल्ली को अब तक ऐसा स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल पाया, जिससे लोगों को हर सर्दी में जहरीली हवा का सामना न करना पड़े।
हर साल वही कहानी, फिर भी प्रदूषण पर लगाम क्यों नहीं?
दिल्ली में प्रदूषण कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। सर्दियां आते ही हवा की रफ्तार कम होने, तापमान गिरने और वातावरण में प्रदूषकों के जमा होने से स्थिति बिगड़ने लगती है। इसके साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाने और आसपास के राज्यों में पराली जलाने जैसी गतिविधियां समस्या को और गंभीर बनाती हैं।
यही वजह है कि हर साल प्रदूषण बढ़ने पर पानी का छिड़काव, निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों को लेकर पाबंदियां और अन्य आपातकालीन कदम चर्चा में आते हैं। लेकिन जब तक प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों पर सालभर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक सर्दियों में हालात दोबारा बिगड़ने का खतरा बना रहेगा।
सरकारें समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहीं?
दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका समाधान किसी एक विभाग या राज्य के हाथ में नहीं है। दिल्ली के भीतर वाहनों, निर्माण कार्यों, सड़क की धूल और कचरा प्रबंधन पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं, एनसीआर और आसपास के राज्यों में औद्योगिक उत्सर्जन, परिवहन और फसल अवशेष जलाने पर भी नियंत्रण करना पड़ता है।
केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के बीच समन्वय के बिना व्यापक सुधार मुश्किल है। समस्या यह भी है कि किसी योजना की घोषणा और उसके जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के बीच अंतर हो सकता है।
इसलिए असली सवाल केवल यह नहीं कि सरकार ने कितने एंटी-स्मॉग गन लगाए या कितनी सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया। यह भी देखना होगा कि इन उपायों से प्रदूषण कितना घटा, नियम तोड़ने वालों पर कितनी कार्रवाई हुई और सालाना प्रदूषण के स्तर में कितना स्थायी सुधार आया।
इस बार सरकार ने क्या कदम उठाने की तैयारी की है?
केंद्र और दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर 2026 को प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की थी। घोषित शीतकालीन योजना के तहत 1 नवंबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना वाहनों को ईंधन न देने की व्यवस्था लागू करने, निर्माण और तोड़फोड़ से पैदा होने वाली धूल पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। योजना में सरकारी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम और अन्य यातायात प्रबंधन उपायों पर भी जोर दिया गया है।
ये कदम प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नियम कितनी सख्ती से लागू होते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल सर्दियों में कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, सड़क की धूल और कचरा जलाने पर पूरे साल निगरानी जरूरी है।
आने वाले सालों में क्या होगा अगर यही स्थिति रही?
अगर प्रदूषण के स्रोतों पर स्थायी नियंत्रण नहीं हुआ और हर साल केवल अस्थायी पाबंदियों पर निर्भरता बनी रही, तो दिल्ली के सामने आने वाले वर्षों में बार-बार खराब वायु गुणवत्ता का जोखिम बना रह सकता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हर अगला साल पिछले साल से ज्यादा प्रदूषित होगा, क्योंकि मौसम, हवा की दिशा, बारिश और उत्सर्जन के स्तर भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन लगातार प्रदूषित हवा के संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता है।
बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष जोखिम हो सकता है। लंबे समय तक सूक्ष्म कणों वाले प्रदूषण के संपर्क में रहने से श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। इसलिए प्रदूषण को केवल सर्दियों की असुविधा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के रूप में देखना जरूरी है।
दिल्ली को राहत दिलाने के लिए क्या करना होगा?
पहला, दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को साझा प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्य और समयबद्ध कार्ययोजना पर काम करना होगा। दूसरा, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए बसों, मेट्रो और अंतिम छोर तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ानी होगी। तीसरा, निर्माण स्थलों और सड़कों की धूल पर नियमित निगरानी के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है।
इसके अलावा, पराली प्रबंधन के लिए किसानों को व्यावहारिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक पहचान भी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्रोतों की अधिक सटीक पहचान के लिए नई उत्सर्जन सूची और स्रोत-विश्लेषण अध्ययन की जरूरत पर भी जोर दिया है।
सबसे जरूरी बात यह है कि सरकारों को हर साल के प्रदूषण सीजन के बाद सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, जिसमें बताया जाए कि किन उपायों से कितना सुधार हुआ, किन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया और अगली बार क्या बदलेगा।
