नोएडा, दिल्ली और एनसीआर में 47 ठिकानों पर CBI की रेड, दिग्गज 22 बिल्डर्स पर एफआईआर, जानें इतनी बड़ी कार्रवाई का कारण

Noida News: दिल्ली-एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ा अभियान चलाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जिसके तहत सीबीआई ने 22 एफआईआर दर्ज की हैं। जिसके अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कुल 47 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।

क्या है मामला?

यह मामला सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ा है, जिसमें बिल्डरों ने कुछ वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर हज़ारों होम बायर्स को ठगा। इस योजना के तहत बिल्डर प्रॉजेक्ट के लिए बैंक से लोन दिलवाते थे और शर्त होती थी कि जब तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक ईएमआई बिल्डर भरेगा। लेकिन कुछ समय बाद बिल्डरों ने ईएमआई देना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ दिए, जिससे खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ी न घर मिला, न ही बैंक का कर्ज माफ हुआ। सीबीआई ने इन मामलों में बिल्डरों और बैंकों की साठगांठ को उजागर करते हुए कुल 22 केस दर्ज किए हैं। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में सीबीआई को 7 प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी शुरू करने का आदेश दिया था। तीन महीनों के भीतर 6 इन्क्वायरी पूरी कर सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। इससे पहले सीबीआई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से संबंधित दस्तावेज हासिल किए थे, जिनमें कई अनियमितताएं पाई गई थी।

2014 में शुरू हुई थी सबवेंशन स्कीम

इस योजना की शुरुआत 2014 के आसपास हुई थी। कुछ बिल्डरों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से बिना वैध मूल्यांकन और निरीक्षण के लोन पास करवाया। अधिकारियों के मुताबिक, बिल्डर और बैंकों के बीच एक गैर-लिखित समझौते के तहत लोन की पूरी राशि बिल्डर को दे दी जाती थी। शुरुआत में बिल्डर ने ईएमआई दी, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ने के बाद उन्होंने भुगतान बंद कर दिया और खरीदारों को न फ्लैट मिला, न राहत। इस वजह से हजारों खरीदार डिफॉल्टर हो गए और अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे हैं।

40 प्रोजेक्ट्स के बायर्स हुए डिफॉल्टर

नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर की करीब 40 परियोजनाएं इस धोखाधड़ी का हिस्सा हैं। हजारों फ्लैट खरीदार वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई अब स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की भी जांच कर रही है, जिसमें सेक्टर-78, 79, 150 और 152 में किए गए भूखंड आवंटन की जांच की जा रही है। सीबीआई ने इन स्थानों का ड्रोन सर्वे भी कराया है।

किन बिल्डरों पर दर्ज हुई एफआईआर

1. सुपरटेक प्रा. लिमिटेड
2. एवीजे डेवलपर्स (AVJ हाइट्स)
3. अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक (कासा रॉयल)
4. रुद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स (रुद्र पैलेस हाइट)
5. जियोटेक प्रमोटर्स (जियोटेक ब्लेसिंग)
6. शुभकामना बिल्डटेक (शुभकामना सिटी, टेक होम्स)
7. बुलंड बिल्डटेक (बुलंड एलीवेट्स)
8. डिसेंट बिल्डवेल (श्री राधा एक्वा गार्डन)
9. रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन (केबीनॉव्स अपार्टमेंट्स)
10. साहा इंफ्राटेक (अमाडेस)
11. ड्रीम प्रोकॉन (विक्ट्री ऐस)
12. लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स (ब्लॉसम जेस्ट)
13. जेपी इंफ्राटेक (ऑर्चर्ड्स)
14. सीक्वल बिल्डकॉन (द बेल्वेडियर)
15. अजनारा इंडिया (अजनारा एम्ब्रोसिया)
16. वाटिका लिमिटेड (वाटिका टर्निंग प्वाइंट)
17. सीएचडी डेवलपर्स (106 गोल्फ एवेन्यू)
18. नाइनेक्स डेवलपर्स (नाइनेक्स सिटी)
19. जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल/जयप्रकाश एसोसिएट्स (कोव और कासिया प्रोजेक्ट)
20. आइडिया बिल्डर्स (रेड एप्पल रेजीडेंसी)
21. मंजू जे होम्स इंडिया (रेड एप्पल होम्स)