होर्मुज जलडमरूमध्य (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
New Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव तेज हो गया है। अमेरिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई शिपिंग कंपनी इस मार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान को किसी भी प्रकार का भुगतान करती है, तो उसे गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों के लिए ईरानी संस्थाओं को भुगतान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं गैर-अमेरिकी कंपनियां भी अगर इस तरह के लेन-देन में शामिल होती हैं, तो वे भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ सकती हैं।
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इस चेतावनी के बाद अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेक्टर में चिंता गहराने लगी है। होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि इस मार्ग पर अस्थिरता बढ़ती है या कंपनियां जोखिम के चलते रास्ता बदलती हैं, तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।
OFAC ने अपने बयान में कहा कि ईरान के बंदरगाहों से जुड़े किसी भी समुद्री गतिविधि में शामिल होना जोखिम भरा हो सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत जारी है, लेकिन ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा।
अमेरिका लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना उसकी प्राथमिकता है। वहीं ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता आया है। इस मतभेद के कारण दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है।
हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व ने यह संकेत भी दिया कि ईरान के प्रस्ताव संतोषजनक नहीं हैं, जिससे यह साफ है कि बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा।
हालांकि 8 अप्रैल को घोषित सीजफायर के बाद प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में कमी आई है, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर खींचतान जारी है। ईरान ने कथित तौर पर इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जबकि अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी है।
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ईरान की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। इस दावे ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। यदि यह सच है, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों और समुद्री स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
अमेरिका ने साफ किया है कि केवल नकद भुगतान ही नहीं, बल्कि डिजिटल एसेट्स, अनौपचारिक सौदे, चैरिटी या अन्य अप्रत्यक्ष माध्यमों से किया गया भुगतान भी प्रतिबंधों के दायरे में आएगा। इसका मतलब है कि कंपनियों के पास बचने के विकल्प बेहद सीमित हैं।
Location : New Delhi
Published : 3 May 2026, 9:27 AM IST
