Kangana Ranaut Case: किसानों के अपमान के आरोपों पर कंगना की मुश्किलें बढ़ेंगी? आज अदालत में दोनों पक्ष रखेंगे दलीलें

किसानों के बारे में कंगना रनौत की टिप्पणियों को लेकर चल रहे मामले में आज अदालत में अंतिम बहस सुनी जाएगी। शिकायतकर्ता रमाशंकर शर्मा और बचाव पक्ष, दोनों ही अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 17 November 2026, 11:00 AM IST

New Delhi: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सासंद कंगना रनौत को आज या तो राहत मिलेगी, या तो मुश्किले बढ़ेगी। किसानों के अपमान से जुड़े मामले में आज कंगना रनौत अदातल में पेश होगी। बता दें कि स्पेशल कोर्ट MP-MLA में कंगना रनौत की यह अंतिम बहस होगी, जिसमें वादी और प्रतिवादी पक्ष आपने-सामने होंगे और अपने तर्क पेस करेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सुनवाई आगे की कानूनी प्रक्रिया के अहम मानी जा रही है। वादी द्वारा दायर शिकायत में कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि किसानों को लेकर उनकी टिप्पणियां आपत्तिजनक थीं। हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें पेश होने के बाद ही आएगा।

क्या है मामला ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वादी रमाशंकर शर्मा ने दो साल पहले 11 सितंबर 2024 को अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने किसानों को लेकर कंगना की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और अदालत से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की।

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जिसके बाद यह मामला सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) से जुड़े मामलों के लिए बनी एक विशेष अदालत में चला और अभी तक इसकी कार्यवाही जारी है। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों को मामले के विभिन्न पहलुओं पर अपना-अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है।

पुलिस रिपोर्ट अधूरी होने का दावा करते हुए आवेदन दायर

6 जून 2026 को वादी रमाशंकर शर्मा ने अदालत में एक आवेदन दिया, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट अधूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि अधूरी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला आगे नहीं बढ़ सकता और अदालत से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। फिर 4 अगस्त को विशेष अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया।

जिला न्यायाधीश की अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली

विशेष अदालत के आदेश से असंतुष्ट होकर वादी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए जिला न्यायाधीश की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) दायर की। मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

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अपने आदेश में उन्होंने कहा कि निचली अदालत का फैसला कोई अंतिम आदेश नहीं था, बल्कि यह एक अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है। इस आधार पर, वादी द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया।

Location :  New Delhi

Published :  17 November 2026, 11:00 AM IST