10 लाख रुपये एडवांस और बाहरी लोगों को चैंबर! बरेली बार एसोसिएशन में करोड़ों का घोटाला? जांच की मांग तेज

बरेली बार एसोसिएशन की करोड़ों रुपये की जमीन और नए चैंबरों के आवंटन पर सवाल उठे हैं। 10-10 लाख रुपये लेने के आरोपों के बीच अधिवक्ताओं ने जांच और हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 18 October 2026, 4:25 PM IST

Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बार एसोसिएशन की बेशकीमती जमीन और नए अधिवक्ता चैंबरों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। जमीन के निजी सौदों और चैंबर दिलाने के नाम पर 10-10 लाख रुपये लिए जाने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में अधिवक्ता अंगन सिंह ने बार एसोसिएशन के शीर्ष नेतृत्व, अध्यक्ष और सचिव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और जनरल हाउस की बैठक बुलाने की मांग की है।

बार की जमीन के गुपचुप सौदे का आरोप

अधिवक्ता अंगन सिंह का आरोप है कि डाकघर के सामने स्थित बार एसोसिएशन की करोड़ों रुपये की जमीन का कथित तौर पर गुपचुप तरीके से सौदा किया गया है। उनका दावा है कि नए चैंबर दिलाने के नाम पर जूनियर अधिवक्ताओं, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और गैर-अधिवक्ताओं से 10-10 लाख रुपये एडवांस के रूप में लिए गए हैं।

बरेली बार की करोड़ों की जमीन पर विवाद! नए चैंबर के नाम पर 10-10 लाख वसूली के आरोप, जांच की मांग

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिना सार्वजनिक घोषणा के जमीन की नाप-जोख और गड्ढे खोदने का काम क्यों शुरू किया गया। इन गतिविधियों से अधिवक्ताओं के बीच नाराजगी बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि, जमीन के सौदे और रकम वसूली से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बार के फंड से निकासी पर भी उठाए सवाल

अधिवक्ता ने बार एसोसिएशन के फंड से पिछले वर्षों में लाखों रुपये की अवैध निकासी का मुद्दा भी उठाया। इस पूरे मामले में पांच प्रमुख बिंदुओं पर पारदर्शिता की मांग की गई है। इनमें बाबू पोशाकी लाल द्वारा दान की गई जमीन के मालिकाना हक और दान से जुड़ी शर्तों की जानकारी, जनरल हाउस और मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका, निर्माण के स्वीकृत नक्शे और एस्टीमेट को सार्वजनिक करना, चैंबर आवंटन के स्पष्ट मानदंड और बैंक एंट्री व रसीदों सहित वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध कराना शामिल है।

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जनरल हाउस की बैठक बुलाने की मांग

मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने बार कार्यकारिणी से तत्काल जनरल हाउस की बैठक बुलाने की मांग की है। साथ ही, विवादित चैंबर आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने और बाहरी लोगों से प्राप्त रकम का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार की संपत्ति और चैंबर आवंटन से जुड़े फैसले पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। अब मामले में बार एसोसिएशन के संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष और आरोपों की जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

Location :  Bareilly

Published :  18 October 2026, 4:25 PM IST